प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र विभेदमा पारिएका नागरिकको पहुँच स्थापित हुने गरी अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई जनताको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन हुनेगरी ऐनहरु तर्जुमा गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य र पहलकदमी गरिरहेको दावी समेत गर्नुभयो ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै उहाँले दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय आवश्यक्ताको सम्बोधन हुनेगरी अनुसन्धानको काममा थप प्रगति हासिल गर्नेगरी अगाडि बढन प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले विकास आयोजनाहरु तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई सुनिश्चित गर्न सरकार लागि परेको उल्लेख गर्दै त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि रचनात्मक एवम सकारात्मक प्रयास, सहयोग र प्रतिवद्धता जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको दूरुपयोग हुन नदिन पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले जनगुनासो नआउने गरी सेवा प्रवाहको कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन पनि सरकारी अस्पतालहरुले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
