रक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ कि यसले रक्षा बलका लागि सबै प्रकारका हतियार खरिद गर्न ८.५२ बिलियन डलर स्वीकृत गरेको छ
भारतको डिफेन्स एक्विजिसन काउन्सिलले ८.५२ बिलियन डलरको क्षेप्यास्त्र, हेलिकप्टर, आर्टिलरी गन र इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रणाली खरिद गर्न अनुमोदन गरेको छ। भारतको रक्षा मन्त्रालयले बिहीबार स्वीकृति दिएको जनाएको छ ।
डिफेन्स एक्विजिसन काउन्सिल भारतीय सेनाका लागि हतियार खरिद अनुमोदन गर्ने सर्वोच्च सरकारी निकाय हो। रक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भन्यो कि यसले रक्षा बलहरूका लागि सबै प्रकारका हतियारहरू खरीद गर्न ८.५२ बिलियन डलर स्वीकृत गरेको छ।
सबै खरिद अर्डर सम्झौता भारतीय कम्पनीहरूसँग गरिनेछ। यो पहल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले घरेलु रक्षा हतियार उत्पादन बढाउने प्रयासको बीचमा आएको हो।
आणविक शक्ति सम्पन्न चीन र पाकिस्तान छिमेकी राष्ट्र भएकाले र विवादित हिमाली सीमामा चिनियाँ सेनासँग भारतीय सेनाको तनावका कारण भारतले हालै हतियार खरिद बढाएको छ । देशले आफ्नो सोभियत युगको धेरै सैन्य उपकरणहरू आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
हिन्द महासागरमा चिनियाँ गतिविधिको चिन्ताले भारतीय रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो नौसेनामा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ। बिहीबार नौसैनिक हतियारका लागि ५६० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
नौसेनाका लागि स्वीकृत खरिदहरूको सूचीमा २०० थप ब्रह्मोस मिसाइलहरू, ५० उपयोगिता हेलिकप्टरहरू र इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रणालीहरू समावेश छन्। काउन्सिलले डिजेल समुद्री इन्जिनको विकासलाई पनि अनुमोदन गर्यो, जुन भारतको लागि पहिलो हुनेछ।
