प्रधानमन्त्री मोदीको जल जीवन मिशन अन्तर्गत पछिल्लो ३५ महिना ६.५ करोड भन्दा बढी नयाँ पानीको ट्याप जडानहरू प्रदान गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले बंगालका घर-घरमा खानेपानी पुर्याउन ‘जलस्वप्न’ परियोजनाको शुभारम्भ गरेकी छन्। यस आयोजनाबाट बंगालका ४४ लाख ३२ हजार २९३ घरघरमा आर्सेनिकमुक्त खानेपानी पुगेको छ । केन्द्रका अनुसार यो संख्या राज्यका कुल घरहरूको २७.६८ प्रतिशत हो।
गेरुवा शिबिरले बंगालको नाममा नकारात्मक प्रचार जारी राखेको राज्य सरकारले आरोप लगाएको छ । बङ्गालका २६ प्रतिशत घरमा मात्रै खानेपानी जडान भएको उनीहरुको भनाइ छ । तर त्यसलाई प्रमाणका रूपमा लिने हो भने पनि बंगाल कांग्रेस शासित राजस्थान र भाजपा शासित उत्तर प्रदेशभन्दा अगाडि रहेको देखिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, मोदीको जल जीवन मिशन परियोजनाले ममताको पानीको सपनालाई हराउनुपर्यो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विकासको दाबी गरेको उत्तर प्रदेशको योगी राज्यमा १४.७६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र पिउने पानीको जडान छ। संख्याको हिसाबले ३८ लाख ९९ हजार ९४७ घर छन् ।
यसैबीच, केन्द्रीय जलविद्युत मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावत रहेको कांग्रेस शासित राजस्थानमा २५.७७ प्रतिशत घरपरिवारलाई खानेपानी जडान गरिएको छ। यो पनि देख्न सकिन्छ कि यी दुई राज्यहरू, संख्याको हिसाबले वा प्रतिशतको हिसाबले, बङ्गाल भन्दा पछाडि छन्।
शुक्रबार ट्विट गर्दै गजेन्द्र सिंह शेखावतले जल जीवन मिशन अन्तर्गत देशभरका ५१ प्रतिशत घरपरिवारलाई खानेपानीमा जोडिएको घोषणा गरेका छन् । र यसका लागि उनले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि धन्यवाद दिए। उनको ट्वीटमा बंगालको कुनै उल्लेख छैन। तर तथ्य लुकाउन सकिएन । र यी सबै घटनाहरूबाट यो राज्यमा बंगाल भाजपाका नेताहरूले लगाएका आरोपहरू कति गलत छन् भन्ने कुरा बारम्बार बाहिर आएको छ।
यस घटनामा, राज्य जनस्वास्थ्य प्राविधिक विभागका अधिकारीहरूले भने कि प्रधानमन्त्रीले सधैं उत्तर प्रदेशको प्रशंसा गरे। गेरुवा शिबिरका नेताहरूले बंगालको नाममा नकारात्मक प्रचार गर्छन्। बङ्गालका २६ प्रतिशत घरमा मात्रै खानेपानी जडान भएको उनीहरुको भनाइ छ । यो गलत सूचनामा पनि बंगाल राजस्थान र उत्तर प्रदेशभन्दा अगाडि छ ।
घर-घरमा पिउने पानी जडानहरू बाहेक, बंगालमा पिउने पानीको गुणस्तर परीक्षणको लागि प्रयोगशाला वा परीक्षण केन्द्रहरूको रेकर्ड संख्या छ। हाल राज्यमा २२० परीक्षा केन्द्र छन्। जसमध्ये १३८ परीक्षण र क्यालिब्रेसन प्रयोगशालाहरूको लागि राष्ट्रिय मान्यता बोर्ड स्वीकृत छन्।
उत्तर प्रदेशमा यस्तो आधिकारिक पिउने पानी गुणस्तर परीक्षण केन्द्र मात्र १ छ। र गुजरातमा ७४। यो सबै जानकारी आउनु पर्छ। कहाँ के भइरहेको छ जनताले देख्छन् । त्यसपछि को अगाडी र को पछाडी छ भनेर न्याय गर्छन्!
