काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवि पत्रकारहरुले बाँच्नेगरी पारिश्रमीक पाउनुपर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री शर्माले अहिलेको परिस्थिति अनुसार कसैको पनि सेवा,सुविधा पुग्ने किसिमको नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा उठाएको भन्दै समानुपातिक विज्ञापनले पनि न्युनतम पारिश्रमिकका कतिपय कुरालाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले ऐन विपरित नियमावली बनेर चलाइएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा सरकार रहेको बताउनुभयो । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले प्रत्येक २ वर्षमा न्युनतम पारिश्रमीक पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा कोरोनाको कारण देखाएर पुनरावलोकन हुन नसकेको भन्दै नयाँ पारिश्रमीक पुनरावलोकन सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले ऐन बमोजिमको सुविधान पाए,नपाएको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्नका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानमा कुनैपनि सरकारी सूचना प्रकाशन/प्रशारण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लगायत सरकारसमक्ष ८ वटा माग राखेको छ ।
