आजको द्विपक्षीय बैठकमा भारतको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस श्रीलंकामा पनि लागू हुने निर्णय भएको छ।
भारतले रूस-युक्रेन खाद्यान्न सम्झौता वा ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसिएटिभ (बीएसजीआई) लाई विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण जीवन रेखाको रूपमा नवीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। बीएसजीआई नवीकरण नगरे भारत र अन्य देशले बढ्दो जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै देशले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
जुलाई १७ देखि ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसिएटिभ सम्झौता खारेज गर्ने रुसको निर्णयका कारण बंगलादेशका व्यापारीहरूले विश्वभरका करोडौं मानिसहरूका लागि गहुँ र खाद्यान्नको आपूर्तिमा अवरोध हुने खतरामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यदि बीएसजीआई सम्झौता नवीकरण गरिएन भने, मानव निर्मित मानवीय विपत्ति मात्र होइन, यसले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिको वर्तमान बृद्धिको नियन्त्रणमा पनि बाधा पुर्याउनेछ, उनीहरूले भने।
ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसिएटिभ अन्तर्गत, ३२ मिलियन मेट्रिक टन खाद्यान्नहरू तीन युक्रेनी बन्दरगाहहरूबाट तीन महाद्वीपका ४५ देशहरूमा निर्यात गरिएको थियो – काला सागरबाट एलडीसीहरूमा निर्यात गरिएको गहुँ, युद्धपूर्व स्तरहरू भन्दा ठूलो मात्रामा अपरिवर्तित अवस्थाहरू।
विशेष गरी, अफगानिस्तान, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, सुडान र यमनमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको मानवीय कार्यहरू पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुनेछ र लाखौं मानिसहरू। विशेष गरी; बालबालिकाले खाद्यान्न अभावको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण, निरन्तर युक्रेनी र रूसी खाद्य र मल निर्यात विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
यसैलाई ध्यानमा राख्दै, बंगलादेशका व्यापारीहरूले यो प्रतिबन्ध हटाउन कडा समर्थन गर्छन्। किनभने रूसबाट रेमिट्यान्स, बीमा, र रूसको आफ्नै कृषि उत्पादनहरूको निर्यातमा हालको प्रतिबन्ध हटाएर ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसिएटिभ सम्झौताको नवीकरण विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण छ।