भारत-मॉरिशस सम्बन्ध: सफल विकास सहयोगको मोडेल
द्रुत रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको विश्वव्यापी भूराजनीतिक परिदृश्यमा, भारतको मौरिसससँगको संलग्नता सफल विकास सहयोगको लागि रोल मोडेलको रूपमा उभिएको छ। २०२४ को पहिलो आधा राजनीतिक र कूटनीतिक गतिविधिहरु को साक्षी थियो जसले शताब्दी पुरानो सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको छ। यस अवधिमा, दुवै देशका उच्च-प्रोफाइल नेताहरूले एकअर्काको भ्रमण गरे, उनीहरूको साझेदारीलाई अझ गहिरो भएको कुरालाई प्रकाश पार्दै।
मार्च २०२४ मा, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले मौरिससको राष्ट्रिय दिवस समारोहमा भाग लिनुभयो, टापु राष्ट्रलाई “विकास, लोकतन्त्र, विविधता र गतिशीलताको चम्किलो ज्योति” भनेर प्रशंसा गर्दै। त्यस्तै, मरिससका प्रधानमन्त्री प्रविन्द जुगनाथले जुन २०२४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको सपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिएका थिए। साथै, भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरले मरिससको दुई दिने भ्रमण गरेका थिए। जुलाई १६-१७ उनले सम्बन्धलाई “विशेष र स्थायी,” “आलोचनात्मक,” “मजबूत,” “बहु-आयामी,” र “बहुपक्षीय” को रूपमा चित्रण गरे। दुवै राष्ट्रले विकास, रक्षा र सामुद्रिक सहयोग, आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध र जनता–जनताबीचको गहिरो सम्बन्ध जस्ता क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आफ्नो साझेदारीलाई उचाइमा पुर्याउन प्रतिबद्ध छन्।
भारत र मौरिसस बीच ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध पर्याप्त छ। सम्बन्ध ब्रिटिश औपनिवेशिक युगको हो, जब भारतीय इन्डेन्टर्ड मजदुरहरू चिनी बगानमा काम गर्न ३०० वर्ष पहिले मौरिसस आइपुगे। दुवै देशले बेलायती उपनिवेशवादको प्रभाव सहेर क्रमशः १९४७ र १९६८ मा स्वतन्त्रता हासिल गरे। विगत पाँच दशकमा उनीहरुले आपसी समझदारी र सम्मानका माध्यमबाट द्विपक्षीय सम्बन्धलाई निरन्तर सुदृढ बनाएका छन् । मौरिससको ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भारतीय मूलका छन् भन्ने तथ्यले यस सम्बन्धको गहिराइलाई जोड दिन्छ।
सम्मानको भावमा, भारतले ३ जुन, २०२१ लाई मौरिसका दिवंगत प्रधानमन्त्री सर अनरुद जगन्नाथको लागि राष्ट्रिय शोकको दिन घोषणा गर्यो, उहाँलाई भारतको दोस्रो-सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मविभूषण प्रदान गर्दै।
भारत र मौरिसस बीचको आर्थिक साझेदारी समान रूपमा बलियो छ। फेब्रुअरी २२, २०२१ मा, तिनीहरूले व्यापक आर्थिक सहयोग र साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जुन अप्रिल १, २०२१ मा लागू भएको थियो। यो सम्झौता, अफ्रिकी देशसँग भारतको पहिलो व्यापार सम्झौताले महत्त्वपूर्ण व्यापार वृद्धिलाई सुविधा दिएको छ। उदाहरणका लागि, मरिससमा भारतको निर्यात २०२१मा कुल १.१ मिलियन अमेरिकी डलर, २०२२ मा १.८ मिलियन अमेरिकी डलर, र २०२३ (जनवरी-अगस्ट) मा १.७ मिलियन अमेरिकी डलर थियो, मुख्य रूपमा कपडा, क्वार्ट्ज स्ल्याब र मसलाहरूमा। विदेश व्यापार महानिर्देशकका अनुसार भारतको मौरिसससँगको कुल द्विपक्षीय व्यापार २०२३-२०२४ मा करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। ५० भन्दा बढी भारतीय कम्पनीहरूले मौरिससमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गर्छन्, जसले टापु राष्ट्रको विकासमा योगदान पुर्याउँछ।
भारतले मौरिससमा धेरै विकास परियोजनाहरूमा पनि आर्थिक सहयोग गरेको छ। मे २०१६ मा, भारतले मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना र नयाँ ईएनटी अस्पताल सहित पाँच प्राथमिकता परियोजनाहरूको लागि ३५३ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। सामाजिक र पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि २०१७ मा ५०० मिलियन अमेरिकी डलर लाइन अफ क्रेडिट मार्फत थप समर्थन आयो। अक्टोबर २०२१ र अगस्त २०२२ मा क्रमशः १९० मिलियन अमेरिकी डलर र ३०० मिलियन अमेरिकी डलरको अतिरिक्त लाइन अफ क्रेडिट घोषणा गरिएको थियो। भारतको सहयोगमा उपाध्याय प्रशिक्षण केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, र राजीव गान्धी विज्ञान केन्द्र जस्ता साना सामुदायिक विकास परियोजनाहरू पनि समावेश छन्।
कोभिड-१९ महामारीले भारत-मरिसस साझेदारीको बललाई रेखांकित गर्यो, भारतले मौरिससलाई महत्त्वपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान गर्दै। हिन्द महासागर क्षेत्रमा आतंकवाद र डकैती जस्ता गैर-परम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरू सहित विभिन्न कारकहरूका कारण भारतको लागि मौरिससको रणनीतिक महत्त्व बढेको छ। मौरिससले भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीति, क्षेत्रका सबैका लागि सुरक्षा र विकास र ग्लोबल साउथप्रतिको प्रतिबद्धतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सन् २०२३ मा भारतले आयोजना गरेको जि २० शिखर सम्मेलनमा मौरिसको नेतृत्वलाई विशेष आमन्त्रित गरिएको थियो।
डा. जयशंकरको हालैको मौरिसस भ्रमण यस सुदृढ द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नको लागि महत्वपूर्ण कदम थियो। यसले भारतको सागर भिजन र ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिमा मुख्य स्तम्भको रूपमा मौरिससको भूमिकालाई जोड दियो। विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेअनुसार, भ्रमणले बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउन र जनता-जनताबीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई अभिवृद्धि गर्न दुवै देशको प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गर्यो।